Waar gaat het over?
Tweede Kamer
De staatssecretaris van Volksgezondheid, Sport en Welzijn, Maarten van Ooijen, heeft op 1 september 2023 de Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ingediend bij de Tweede Kamer. Hierin stelt hij voor:
De overheid probeert roken te ontmoedigen. Het is slecht voor de gezondheid, verslavend en schadelijk voor omstanders. Het doel is dat in 2040 nog hoogstens 5% van de volwassen rookt: een 'rookvrije generatie'. De Tabaks- en rookwarenwet beperkt de verkoop van tabak op verschillende manieren: geen reclame, geen verkoop onder de 18 jaar, geen uitstalling in winkels. Daarnaast probeert de overheid gebruik te ontmoedigen door accijns (belasting) te heffen op tabaksproducten en voorlichtingscampagnes te voeren.
Met het strenger worden van de regels kwamen nieuwe producten op de markt. Zoals e-sigaretten - zonder tabak maar nog wel met nicotine. Ze zijn daarom ook verslavend en schadelijk voor de gezondheid. De wet werd al in 2021 een keer aangepast om deze producten dezelfde beperkingen op te leggen als tabaksproducten. Ook moet het nicotinegehalte onder een bepaald percentage blijven.
Nu zijn er weer nieuwe nicotineproducten op de markt. Het gaat om stoomsteentjes voor een waterpijp en nicotinezakjes. Zij vallen buiten de definitie in de wet en vinden ongehinderd hun weg naar de markt. Nicotinezakjes, geplaatst onder de bovenlip, blijken met name aantrekkelijk voor jonge mensen en kunnen onopvallend worden gebruikt, ook op plekken waar niet gerookt mag worden. Aangeboden in verleidelijke verpakkingen stijgt hun populariteit. De zakjes zijn te vergelijken met het tabakshoudende snus, dat in de hele Europese Unie (behalve Zweden) al verboden is. Reclame mag echter nog wel (zie het Volkskrant-artikel hieronder).
Nicotine kan op allerlei manier worden toegevoegd aan snoepjes, repen en dergelijke. Om vooral kinderen te beschermen tegen nicotinegebruik stelt de regering nu een verbod voor op verkoop van en reclame voor alle nicotineproducten zonder tabak die oraal worden ingenomen.
De Tweede Kamer heeft op 21 mei 2024 vóór het wijzigingsvoorstel gestemd, met 103 stemmen. De fracties van PVV, BBB en FvD stemden tegen. Het voorstel is nu in behandeling in de Eerste Kamer.
Stand van zaken van het wetsvoorstel
Behandeling in de Tweede Kamer
Volkskrant-artikel over reclame voor snus tijdens de Grand Prix in Zandvoort 2023
Stem mee! Hieronder kun je lezen wat de bedoeling van de wet is en wat de verschillende standpunten zijn. Beantwoord dan eerst de vraag over wat je belangrijk vindt. Vervolgens stem je voor of tegen.
1. Waar gaat het over?
In je paspoort staat bij geslacht 'M' of 'V'. Meerderjarigen mogen deze geslachtsregistratie wijzigen als een dokter of psycholoog het ermee eens is. In het wetsvoorstel 'Wijziging Transgenderwet' is die deskundigenverklaring niet meer nodig. En kinderen jonger dan zestien jaar mogen ook om een verandering van hun geslachtsregistratie vragen. Hun ouders/verzorgers doen dan het verzoek, de kinderrechter neemt een besluit.
Geslacht gaat over biologische kenmerken, gender over identificatie. Transgenders identificeren zich met een ander geslacht dan dat waar ze mee geboren zijn. De 'Transgenderwet' (een onderdeel van het Burgelijk Wetboek) bepaalt dat personen ouder dan zestien jaar de geslachtsregistratie (m/v) in hun geboorteakte mogen laten aanpassen. De verandering werkt door in alle officiële documenten die zich op de geboorteakte baseren, zoals het paspoort. Zij hebben nog wel een deskundigenverklaring van een arts of psycholoog nodig.
Transgenders vinden dat de deskundigenverklaring tegen hun zelfbeschikkingsrecht ingaat. Het brengt ook kosten met zich mee. En kinderen kunnen ook vóór hun 16e al overtuigd zijn van hun gender. Om die redenen heeft de minister de wijzigingen voorgesteld.
4. Standpunten
"Er is meer onderzoek nodig naar de reden waarom steeds meer jongeren bezig zijn met een genderwijziging. "Het zijn vooral pubermeisjes die zich daarvoor melden en daar hebben we nog geen heldere verklaring voor. Speelt de opkomst van sociale media daarbij geen rol?" (Mirjam Bikker, ChristenUnie)
"Tegelijkertijd zie je wel dat Van Vroonhoven (NSC) alle frames van de anti-translobby naar voren brengt. Dat jongeren door sociale besmetting worden aangezet om in transitie te gaan, bijvoorbeeld. Daar bestaat geen enkel overtuigend wetenschappelijk bewijs voor." (Lisa van Ginniken, D66)
"De wetswijziging maakt het voor trans en intersekse personen eenvoudiger om te kunnen leven zoals zij willen. Daarnaast geeft de wetswijziging een juridische erkenning die de sociale acceptatie kan bevorderen." (College voor de Rechten van de Mens)
"Voor transgender jongeren kan juist een verkeerde geslachtsregistratie verwarring veroorzaken, omdat je constant wordt geconfronteerd met de mismatch tussen hoe je naar jezelf kijkt en hoe de wereld je ziet. Het aanpassen van je oude geslacht op je diploma, het bijvoegen van een kopie van je identiteitskaart bij je sollicitatie bij de plaatselijke Albert Heijn: telkens levert het vervelende gesprekken op, waarin je ingewikkelde dingen moet uitleggen aan mensen die je niet begrijpen." (Valentijn de Hingh, De Correspondent)
"Vrouwen brengen zeer praktische bezwaren tegen de wet in. Als iedere man kan claimen dat hij vrouw is, kunnen vrouwen geen nee zeggen tegen een man in vrouwentoiletten, kleedruimtes, praatgroepen, sportwedstrijden voor vrouwen of vrouwengevangenissen. Hun privacy en veiligheid komen daarmee in het geding." (Stichting Voorzij)
Arjan Lubach over de wet: "geslachtsregistratie zou helemaal uit het paspoort moeten".
De Tweede Kamerverkiezingen in Polliebox onderscheiden zich op twee manieren van de al bestaande scholierenverkiezingen. Klassen kunnen hun uitslag makkelijk vergelijken met die van de totaal uitgebrachte stemmen. En leerlingen stemmen ook over politieke waarden. Een keuze voor een partij hangt immers sterk af van informatie die ze al dan niet hebben over het politieke landschap. Het kan een momentopname zijn. Een uitspraak over politieke waarden is dat veel minder. De weging die leerlingen moeten maken, kan meteen het uitgangspunt zijn voor een gesprek.
De tweede vraag 'Op wie stem jij?' volgt daarop. Je kunt de vraag direct stellen of eerst met de klas een discussie voeren over politieke waarden. In de powerpoint 'Tweede Kamerverkiezingen 2023' staan slides die daarbij kunnen helpen. Ze laten zien hoe je politieke waarden kunt categoriseren op de lijnen links-rechts en progressief-conservatief. En vervolgens hoe politieke partijen verdeeld kunnen worden op die lijnen. Het helpt leerlingen om een beargumenteerde keuze te maken bij de vraag 'Op wie stem jij?'
Tweede Kamerverkiezingen (Powerpoint, uitleg kwadrant met de partijen)
Vraagformulier 'Welke waarden vind jij het belangrijkst?' (voor offline gebruik)
Vraagformulier 'Op welke partij stem jij?' (voor offline gebruik)